सुरेश परियार,असार ७ गते ।रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४का लागी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरीले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गचित्रलाई आत्मसात गर्दै नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकास लक्ष्य तथा संघ र प्रदेश सरकारका नीति तथा योजनाहरूसँग तादात्म्य कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको बताएका छन् ।
स्थानीय सरकारको रूपमा नागरिकलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त शासन सुनिश्चित गर्ने, विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा सार्वजनिक स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता यस नीति तथा कार्यक्रममा लिपिबद्ध गरिएको छ । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष नर्वदादेवी उपाध्याय,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारी,गाउँपालिकाका कार्यापालिका सदस्यहरु,सभासदस्यहरु,कर्मचारी,पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा परेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु यसप्रकार छन् ।
आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति :
- कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमार्फत आयआर्जन र आत्मनिर्भरता वृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभका बालीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन तथा कृषि विकासका आवश्यक संरचनाहरूको निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- माटो परीक्षण गरी माटो संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा कम्पोष्ट मल, ढैँचा लगायतका जैविक उपायहरू प्रवर्द्धन गरिनेछ; साथै बालीमा रोग, किरा तथा निलगाई समस्याको नियन्त्रण गर्दै कृषि सहकारी तथा समूह लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- किसानहरूको व्यवस्थित सूचिकरण तथा किसान परिचयपत्र (किसान कार्ड)वितरण गरी कृषि तथ्याङ्कलाई प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत अद्यावधिक राख्दै कृषि बिमा तथा सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको प्रचारप्रसार र पहुँच विस्तारमार्फत कृषि सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, चुस्त-दुरुस्त र छिटोछरितो बनाइनेछ ।
- कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि पर्यटन, कौशी तथा करेसाबारी खेती र व्यावसायिक पशुपालनलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व, बजार व्यवस्थापन तथा प्रविधि विस्तारमा आधारित कार्यक्रममार्फत कृषकको आय तथा रोजगारी वृद्धि गरिनेछ ।
- उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई सुदृढ बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट उत्पादनमुखी, व्यवसायिक तथा बजारमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। कृषि उत्पादनको व्यावसायीकरण, मूल्य अभिवृद्धि, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा विशेष जोड दिई कृषकहरूको आयवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गाउँपालिकाको समग्र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याइनेछ।
- उन्नत जात, गुणस्तरीय आहारा, पशु स्वास्थ्य सेवा, आधुनिक व्यवस्थापन प्रविधि तथा जैविक सुरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणमार्फत युवा, महिला र सहकारीहरूको सहभागितामा व्यावसायिक पशुपालन प्रवर्द्धन गर्दै पशुपालन र कृषि प्रणालीलाई एकीकृत गरी दुध, मासु, अण्डालगायत पशुजन्य उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।
- सहकारी मार्फत हुने वित्तिय कारोवारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सबै सहकारी संस्थाहरुको सूचकमा आधारित नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) मा सहकारी संस्थाको आवद्धतालाई अनिवार्य बनाइनेछ ।
- सहकारीको निर्दिष्ट मुल्य र सिद्धान्तहरुको अभ्यास गर्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन विधिको अवलम्बनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सक्षम सहकारी संस्थालाई पुरस्कार प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गर्दै लगिनेछ ।
- शिक्षा, तालिम, गोष्ठी, अध्ययन अवलोकन र सूचनाको माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकास गरि संस्थागत विकास सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै लगिनेछ ।
- सहकारी संस्थाहरुलाई पुँजी, भौतिक तथा मानविय संशाधनद्धारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाई सेवामा गुणात्मकता वृद्धि गर्दै सहकारी संस्थाहरुको एकीकरण गर्दै लगिनेछ ।
- बेरोजगार युवा, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी सीप, रोजगार र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै व्यवसाय योजना, वित्तीय साक्षरता र उद्यम स्थापना तालिम प्रदान गरिनेछ; साथै कृषि, पशुपालन, पर्यटन र साना उद्योगमा उद्यम प्रवर्द्धन गर्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाको सीप र पूँजी उपयोग, रोजगार समन्वय तथा एकीकृत सेवा प्रवाहमार्फत जीवनस्तर उकासिनेछ ।
- सामाजिक परिचालनमार्फत नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग र स्वशासन प्रवर्द्धन गर्दै सामुदायिक संस्थाको संस्थागत विकास, आयमूलक लघु उद्यम, सामूहिक खेती तथा रोजगारीमूलक गतिविधि प्रवर्द्धन गरिनेछ; साथै लेखा परीक्षण, अनुगमन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन र कार्यगत समन्वयलाई सुदृढ गर्दै बचत परिचालन र सीप विकासमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्दै बाँकी रहेका वडाका घरधुरीलाई समेत समेटेर कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
- लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, विपन्न मधेसी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय प्राकृतिक, कृषि, वन, पर्यटन तथा सांस्कृतिक स्रोतको उपयोगमार्फत रोजगारी श्रृजनामुखी उद्यमलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ; साथै सीप विकास, उद्यम स्थापना र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दै बेरोजगार, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा अर्धबेरोजगार युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराई सहकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।
- उत्पादनको गुणस्तर सुधार, ब्राण्डिङ, प्याकेजिङ तथा बजार पहुँच विस्तारमार्फत प्रतिस्पर्धी बिक्रीयोग्य उत्पादन प्रवर्द्धन गर्दै उद्यम सञ्चालनमा आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ; साथै सहकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवालासँग सहकार्य र साझेदारी गर्दै वातावरणमैत्री दिगो उद्यमलाई प्राथमिकता दिई उपलब्धिमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ।
- स्थानीय तह स्तर उद्यम विकास समिति तथा सम्बन्धित संयन्त्रलाई सुदृढ गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति :
- बिद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आवस्यक आधारभूत शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गरिने छ । न्यूनतम शिक्षक व्यवस्थापनमा गाँउपालिकाको बिगत देखिको भूमिकालाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- बिद्यार्थीको सिकाइ स्तर अभिवृध्दिका लागि अभिभावकहरुको भूमिका बढाउन अभिभावक जागरण तथा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम संचालनमा ल्याईने छ ।
- शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सबै सामुदायिक माध्यमिक बिद्यालयमा डिजिटल बोर्ड लगायतका प्रविधिजन्य सामाग्रीको प्रबन्ध मिलाइनेछ । साथै सबै सामुदायिक आधारभूत बिद्यालयमा न्यूनतम ICT सामाग्री व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि संवैधानिक र कानूनी प्रावधान अनुसार २०८५ बैशाख १ गते सम्म उमेरसमूहका सवै नागरिकले आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य लिईसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विविध कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।
- गरिव जेहन्दार अनाथ सिमान्तकृत दलित लगायतका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सहजनता र निरन्तरताका लागि शैक्षिक सामाग्री स्टेशनरी सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- बिद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, वालविकास सहयोगी, विद्यलाय ब्यवस्थापन समिति पदाधिकारी लगायतका बिद्यालयका सरोकारवालाहरुको लागि बिद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम कार्यक्रम, सूचना प्रविधि र समसामयिक सन्दर्भका क्षमता विकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- बिद्यालय नक्सांकन कार्यलाई अगाडी बढाईनेछ । विद्यालय अनुमति, समायोजन एवं बर्गीकरण कार्य लाई व्यबस्थित बनाइनेछ ।
- संस्थागत बिद्यालयहरुलाई प्रविधिमैत्री पठनपाठन व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ ।
- शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढिकरण, उपयोग र प्रयोगमा सबै बिद्यालयलाई जिम्मेवार वनाइनेछ । यसका लागि आवस्यक क्षमता विकासका अवसर उपलब्ध गरfईनेछ ।
- बिद्यार्थी प्रतिभा प्रष्फुटन तथा पहिचानका कार्यक्रमका माध्यमबाट बिद्यार्थीहरुलाइ एक्सपोजर अवसरहरु प्रदान गरिनेछ ।
- शिक्षण सिकाइको गुणस्तर प्रबर्धनका लागी शैक्षिक बिषयगत समितिहरु गठन र परिचालनका कार्यक्रम अगाडी बढाईनेछ ।
- वालविकास देखि कक्षा ३ सम्म वालबालिका अनुकूल बसाई प्रबन्धका लागि आवस्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । माथिल्ला कक्षाहरुमा बिद्यार्थीका लागि उपयुक्त र पर्याप्त फर्निचरको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
- उच्च मनोवलयुक्त शैक्षिक जनशक्तिबाटै नै शैक्षिक गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सकिने यथार्थतालाई आत्मसाथ गरी उच्च मनोवलयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्याउने कार्यक्रम सँचालनमा ल्याइनेछ ।
- बालमैत्रि बिद्यालय हरित बिद्यालय बिद्यालय शान्ति क्षेत्र दण्ड र विभेद रहित शिक्षा समावेशी शिक्षा बालिका शिक्षा विश्व नागरिक शिक्षा प्रविधिमैत्री शिक्षा जस्ता अवधारणालाइ बिद्यालय शिक्षामा एकिकरण गर्दै मूलप्रवाहिकरण गर्न सरोकारवालाका लागि विविध क्रियाकलाप सँचालन गरिनेछ ।
- धार्मिक प्रकृतिका बिद्यालयहरुको शैक्षिक मूलप्रवाहिकरणलाई थप व्यवस्थित बनाईनेछ ।
- कक्षा ८, ९ र १० कक्षाका बिद्यार्थीहरु लक्षीत उनिहरुको भबिष्यको शिक्षा र पेशाप्रति अभिमुख, तयारी तथा आत्मविश्वास विकासका लागि विगतमा ENSSURE परियोजनाको सहयोगमा सामुदायिक माध्यमिक बिद्यालयहरुमा सँचालित वृत्तिमार्ग परामर्श सेवा कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइनेछ ।
- प्रत्येक वडामा एउटा माथिल्लो तहको कक्षा सञ्चालित विद्यालयलाई लिडर विद्यालय र अन्य सबै विद्यालयहरुलाई फिडर विद्यालयको रुपमा रहने र लिडर विद्यालयबाट फिडर विद्यालयहरु बिच समन्वय, अनुगमन पेशागत सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
- युवा क्लब तथा युवा सञ्जाल गठन गरी युवा परिचालन गरिनेछ । उनिहरुमा उद्यमशीलता, सृजनशीलता एवम् सकारात्मक सोचको विकास गर्न सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- विद्यालय तहदेखि नै विभिन्न खेल विधामा प्रतिभावान खेलाडीहरू उत्पादन गर्नका लागि विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेछ।बिद्यालयहरुमा खेलकूद अनुकूल वातावरण निर्माणलाइ प्राथमिकता दिइनेछ ।
- विद्यालयहरूमा खेलकुदको व्यावसायिक विकास गर्न र खेल गतिविधि बढाउन खेलकुद शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि ‘प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ (TOT) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउँदै सुरक्षित मातृत्व, नवजात शिशु स्वास्थ्य, नसर्ने रोग रोकथाम र खोप कार्यक्रमलाई सुदृढ गरिनेछ; साथै स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी सचेतना विस्तार गर्दै अति विपन्न नागरिकलाई बिमामा आवद्ध गरिनेछ र गुणस्तरीय औषधि वितरण तथा आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।
- सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, बिजुली र इन्टरनेट सुविधा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक उपकरण तथा फर्निचरको व्यवस्था गरिनेछ; साथै स्वास्थ्य जनशक्तिको पदपूर्ति र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम प्रदान गर्दै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका (FCHVs) को तालिम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ र कर्मचारीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि उचित प्रोत्साहन गरिनेछ ।
- गर्भवती, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, नियमित खोप, रोग नियन्त्रण तथा सचेतना, नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य स्क्रिनिङ, किशोरी स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, निःशुल्क औषधि सेवा, स्वास्थ्य बीमा प्रवर्द्धन र गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत समग्र स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ।
- प्रत्येक कार्यक्रमका लागि वार्षिक कार्ययोजना र कार्यसम्पादन सूचकाङ्क तय गर्ने, त्रैमासिक अनुगमन तथा सार्वजनिक सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने, जनप्रतिनिधि, समुदाय र स्वास्थ्यकर्मीको सहभागितामा मूल्यांकन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नियमित डाटा भेरिफिकेशन र अनुगमनमार्फत गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने तथा योग-ध्यान कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य र सामुदायिक शान्ति प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- पोषण प्रवर्द्धनका लागि “भान्सा नै औषधालय” कार्यक्रम समुदायस्तरमा विस्तार गरिनेछ; साथै नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि आयुर्वेद घुम्ती सेवा निरन्तरता दिँदै आयुर्वेद औषधालयबाट पञ्चकर्म तथा पूर्वकर्म सेवा सञ्चालन र आवश्यक आयुर्वेद औषधीको नियमित आपूर्तिका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिनेछ।
- महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई सबै योजना र सेवा प्रवाहमा मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ; साथै महिला उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आयआर्जन अभिवृद्धिका लागि सीप तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै महिला समूह तथा सहकारीको संस्थागत सुदृढीकरण, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति, प्रभावितका लागि मनोसामाजिक तथा कानुनी सेवा र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष तथा १६ दिने अभियान प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र बाल सहभागिता संस्थागत गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ; प्रत्येक वडामा बाल क्लब तथा किशोरी समूह गठन गरी नेतृत्व विकास, जीवनोपयोगी सीप र प्रजनन स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै बालविवाह, बालश्रम, बाल दुर्व्यवहार र विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय शासनमा बाल तथा किशोरी सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
- ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ; साथै असहाय तथा जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा विधवाको पहिचान गरी आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै ज्येष्ठ नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा तथा संरचना विकासमा जोड दिइनेछ।
- वडा स्तरमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा विधवा लक्षित स्वास्थ्य र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रममार्फत सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ; साथै बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री र अपाङ्गमैत्री सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्दै तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली विकास, सम्बन्धित सञ्जालहरूको संस्थागत सुदृढीकरण तथा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षणलाई नियमित गर्दै “बालविवाहमुक्त मायादेवी गाउँपालिका”, “हिंसामुक्त समाज निर्माण” र “सक्रिय ज्येष्ठ नागरिक अभियान” सञ्चालन गरिनेछ; साथै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी, गैरसरकारी तथा विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्दै सम्बन्धित दिवसहरू प्रभावकारी रूपमा मनाइनेछ।
पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति :
- वडा कार्यालय भवन क्रमशः निर्माण, सडकमा हाई मास्ट तथा सडक बत्तीको व्यवस्थापन र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र चक्रपथ (रिङ रोड) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- “एक वडा एक गौरवका आयोजना तथा कार्यक्रम” सम्बन्धी नीति अबलम्बन गरिनेछ।
- ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको DPR तयार गरी आयोजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्ने, ऐतिहासिक–पुरातात्त्विक–धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण–संवर्द्धन–प्रवर्द्धन गर्ने र राष्ट्रिय भवन संहिता बमोजिम भूकम्प प्रतिरोधी सुरक्षित भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्दै नक्सा पास गरी मात्र भवन निर्माण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- भू-उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्दै कृषि, आवासीय, व्यापारिक, औद्योगिक र होटल क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्ने, सडक मापदण्डअनुसार Set Back अनिवार्य गर्ने तथा नाली–ढल निकास व्यवस्था विस्तार गरिनेछ।
- सडकको चौडाई न्यूनतम ६ मिटर कायम गर्न सबैलाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सडकको क्षेत्राधिकार (चौडाई) पुर्याउने दायित्व सडकको दायाँ वायाँ घर जग्गा हुने नागरिकको हुने हुँदा सबै नागरिकहरुलाई सकारात्क सोँच, भावना र विचार सहित विकास निर्माणमा पूर्णरुपमा सघाउ पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ। विवाद भई योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने वातावरण सृजना भएमा त्यस्तो योजनालाई विवादरहित क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- निर्माणधीन र निर्माण सम्पन्न भएका पक्कि सडकहरुमा आवश्यकता अनुसार सडक सुरक्षा सम्बन्धी Road Marking, Sign Post, Zebra Crossing, Speed Breaker,Traffic Light बनाउने कार्य अगाडी बढाउने नीति लिईनेछ ।
- गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सडक सञ्जाल निर्माणका लागि सडक यातायात गूरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित र योजनाबद्ध तरीकाले स्तरीय सडक सञ्जाल निमार्ण गरिने नीति अनुसरण गरिनेछ ।
- “हाम्रो सडक, हाम्रो सहभागिता, स्तरीय सडक, हाम्रो प्रतिबद्धता” अनुरुप गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका कच्ची सडकलाई नाली कल्भर्ट, ह्युमपाइप सहित पक्कि सडकमा स्तरोन्नति गरिनेछ । साथै कालो पत्रे भएका सडकमा खाल्डा खुल्डीहरुलाई मर्मत सुधार गरिनेछ । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको अधुरो आयोजनाहरुलाई क्रमश: पुरा गर्दै लगिनेछ।
- विभिन्न वडाबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म नियमित सवारी साधन सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक सफ्टवेयर तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र धर्मशाला, मन्दिर लगायतका भौतिक संरचना तथा नयाँ निर्माण भएका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत हस्तान्तरण गरी दिगो सञ्चालन तथा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।मायदेवी गा.पा.भित्र रहेका वडा नं. ५ र वडा नं. ८ मा निर्माणाधिन ओभरहेड ट्याङ्कीको खानेपानी संचालन गर्नको लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- खानेपानीबाट वञ्चितमा रहेका अति गरिब तथा विपन्न परिवारहरुलाई अधारभुत खानेपानीको व्यास्थापन गरिनेछ ।
- जमिन मुनिको पानीको सतह घटदै जाने क्रम बड्दै गइरहेकोले अनावश्यक रुपमा खेर गइरहेको पानीको स्रोतहरु (आर्टिजन बोरिङ्गहरु) आवश्यकता अनुसार व्यावस्थापन गर्ने निति लिइनेछ ।
- एक घर परिवार एक धाराको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- आर्सेनिक र कोलिफर्म परीक्षण कार्य प्रारम्भ गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ समितिलाई टोल विकास समितिमार्फत सक्रिय बनाउने, सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय स्रोत (खोला, नदी, पोखरी) बाट लिफ्ट प्रणालीमार्फत साना सिँचाई आयोजनाहरू सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
- सार्वजनिक स्थलमा फोहर मैला विसर्जन गर्ने बाटो बन्द गर्ने गराउने जस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ साथै सरसफाई ऐन २०६८ को अवधारणालाई पूर्ण कार्यान्वयन तर्फ लगिनेछ ।
- सावर्जनिक स्थानमा जडान गरिएका खानेपानी बोरिङ्गहरुको मर्मत संभार र व्यवस्थापनको लागी आवश्यक पहल गरिनेछ ।
- मायादेवीका घर आगन टोल वस्तीमा सचेतना मुलक कार्यक्रम सचालन गराउने र सरसफाइलाई घरघरबाट जागरुक बनाई हरेक टोलहरुलाई सफा स्वच्छ र सुन्दर टोल स्थापना गरि समृद्ध गाउँपालिका बनाउने लक्ष अनुरुप नियमित सरसफाई अभियान कार्यक्रम संचालन तथा संस्थाहरुलाई टोल सरसफाई सामाग्रीहरु वितरण गरिनेछ ।
- जैविक अजैविक फोहोरमैलालाई उत्पादन तहदेखी नै वर्गीकरण गरी छुटाछुटै संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।मायादेवी गाउँपालिका भित्रका बजार क्षेत्रहरुको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागि ल्याण्डफिल्ड साईटको पहिचान, निर्माण र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडी बढाईनेछ ।
- वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न प्लास्टिकजन्य झोलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने, पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउने तथा WASH योजनाको डाटा अद्यावधिक गर्ने कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति :
- “स्वच्छ गाउँपालिका, स्वस्थ नागरिक” अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै सरसफाइप्रति नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ, फोहोरको स्रोतमै वर्गीकरण, पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा लागू गरिनेछ तथा प्लास्टिकजन्य फोहोर न्यूनीकरण गरी वातावरणमैत्री विकल्पहरूको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
- प्लास्टिकजन्य फोहोर न्यूनीकरण गरी वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सार्वजनिक, ऐलानी तथा खाली जग्गा, नदी किनार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सडक किनारामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई जीविकोपार्जन तथा आयआर्जनसँग जोड्दै फलफूल, औषधिजन्य तथा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवालाई प्राथमिकता दिइनेछ र जैविक विविधता संरक्षण तथा संवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।बाढी, डुबान, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, महामारी तथा अन्य प्राकृतिक एवं गैरप्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास प्रक्रियाको मूल प्रवाहीकरण गरिनेछ।
- विपद् जोखिमयुक्त बस्ती तथा क्षेत्रको पहिचान, नक्साङ्कन र जोखिम विश्लेषण गरिनेछ।
- विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- गाउँपालिका तथा वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय र सक्षम बनाइनेछ।
- विपद् व्यवस्थापन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै आवश्यक राहत सामग्री तथा उद्धार उपकरणको व्यवस्थापन गरिनेछ।
- नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, रेडक्रस, सामुदायिक संस्था तथा स्वयंसेवी समूहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- महामारी तथा जनस्वास्थ्य संकट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरी आवश्यक तयारी गरिनेछ।
सुशासन तथा संस्थातग विकास सम्बन्धी नीति :
- कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदर्शी, जनउत्तरदायी, जवाफदेही, पूर्वानुमानयोग्य र सहभागितामूलक बनाइनेछ ।
- “आधुनिक जीवनको आधार; सूचना प्रविधि र सञ्चार“ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिका साथै सबै वडा कार्यालयहरुमा क्षतिपूर्ति सहितको डिजिटल नागरिक बडापत्र कार्यन्वयन गरिनेछ । कार्यालयहरुमा शान्ति सुरक्षाको लागि CCTV जडान गरिदै जानेछ ।
- सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सेवा अभिलेखलाई डिजिटलाईजेशन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- मायादेवी गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरुलाई व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र वडा कार्यालयमा गई घटना दर्ता गर्ने र सा.सु. भत्ता प्राप्त गर्ने लाभगाहीहरुलाई आ.ब. को पहिलो त्रैमासिकमा अनिवार्य नविकरण गर्ने सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिनेछ ।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूका लागि कार्यक्षमता, सेवाभाव र सदाचारिता सम्बन्धी नियमित तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
- सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सरल तथा नागरिकमैत्री बनाउन साबिकमा लिइँदै आएको निवेदन दस्तुर खारेज गरी नलिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- सामान्य प्रकृतिका कागजातहरूको फोटोकपी सेवा कार्यालयबाटै उपलब्ध गराइनेछ र उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेट तथा सम्पूर्ण खर्च गाउँपालिकाले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सरकारी सेवा लिन कार्यालय नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न धेरैभन्दा धेरै सेवाहरू अनलाइन प्रणाली (Paperless र Faceless) मार्फत उपलब्ध गराइदै लगिनेछ ।
- गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनको लागि सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आगामी आ.ब.मा कृत्रिम बुद्धिमता (AI) सम्बन्धि विशेष तालिम दिईनेछ ।
- आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमनलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी “नतिजामा आधारित अनुगमन र मूल्यांकन”(Result Based Monitoring) प्रणाली लागू गरिनेछ ।
- सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन साथै कानुनी आधार दिनको लागी आवश्यकता अनुसारको निति, नियम, ऐन कानुनहरु निर्माण गरी पूर्ण कार्यान्वय गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासको लागी क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
- अन्य स्थानीय तहका असल तथा अनुकरणीय अभ्यासहरु अनुसरण गरी यस गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी गराउन जनप्रतिनिधी तथा कर्मचारीको लागी अध्ययन अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था गरिनेछ ।
- कर्मचारीलाई अतिरिक्त कार्य गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता र प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई फिल्ड भत्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सार्वजनिक आय–व्यय तथा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, मितव्ययी र उत्तरदायी बनाइनेछ । सार्वजनिक खरिदमा लागत न्यूनीकरण तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन गरिनेछ । साथै, रु. १० लाखभन्दा माथिका खरिद कार्यहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बोलपत्र (E-Bidding) प्रणालीमार्फत सम्पन्न गरिनेछ।
- गाउँपालिका भित्रका शाखागत प्रगति प्रतिवेदन तथा प्रगति समिक्षा गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय लगायत सम्बन्धित कार्यालय सहितको सहकार्यमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरी उपभोक्ता हित विपरितका गतिबिधिहरु निरुत्साहित गरिनेछ । उपभोक्ता सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- वित्तीय व्यवस्थापनको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
- निजामती कर्मचारी दिवसको दिन विभिन्न खेलकुद तथा अन्य कार्यक्रम गरी मनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र भित्रका करका दायराहरु विस्तार गरी दर पुनरावलोकन गरिनेछ । वस्ति तथा टोल स्तरमै पुगि वक्यौता सहितको कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- लामो समय कर दाखिला नगरी नवीकरण गर्न बाँकी व्यवसायहरुलाई संचालन निरन्तरताका लागि निश्चित समयसीमा तोकी नवीकरण गर्न आएमा एक पटकको लागि जरीवानामा छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सार्वजनिक निकायहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्न “शून्य सहनशीलता” (Zero Tolerance) नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।
- आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षणबाट औल्याइएका बेरुजुहरुको लेखा समिति, कार्यपालिका, गाउँसभामा छलफल गराई प्राप्त सुझावहरुको कार्यन्वयन गरिनेछ । कार्यालयमा बेरुजु बाँकी रहेका व्यक्ति, फर्म तथा संघसंस्थालाई गाउँपालिकाको कुनै पनि खरिद कार्य, सेवा प्रवाह तथा कामकारबाहीमा सहभागि गराइने छैन ।
- सबै विकासका योजनाहरुमा प्रभावकारी नियमित अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्दै अनुगमन समितिको अनुगमन प्रतिवेदन पश्चात भुक्तानी हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
- नियमित रुपमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई आलोपालो रुपमा सबै वडास्तरमै क्रमशः संचालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट भए गरेका सेवाहरुको पार्दर्शिता र जवाफदेहिताका लागि नागरिक सन्तुष्टी सर्वेक्षण फाराम मार्फत सुझाव/जानकारी लिई सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जाने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- वडास्तरीय मेलमिलाप समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गाउँपालिका सम्पूर्ण वडा लाभग्राहीहरुलाई सम्बन्धित बैङ्कसँग समन्वय गरी वडाबाट नै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
- गाउँपालिका भित्र अतिक्रमण भएका सार्वजनिक/सरकारी जग्गाहरुको नापजाँचको आधारमा यकिन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरुको लगत तयार गर्ने र अतिक्रमण भएको जग्गाको संरक्षण गरिनेछ । साथै गाउँपालिकाभित्र हालसावि र गाउँब्लक नापजाचँ गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ ।
- आर्थिक कारोबारमा पार्दशिकता र मितव्ययिता कायम गर्दै आर्थिक सुशासन कायम गरी शुन्य बेरुजु गाउँपालिका बनाईनेछ ।
- गाउँपालिकाबाट दिगो विकासको लक्ष्यहरु प्राप्तीमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम/योजनाहरु कार्यान्वयन गरिनेछ ।
- महालेखा परिक्षकको कार्यालयले यस गाउँपालिकामा औल्याएको बेरुजुलाई लेखा समिति र बेरुजु फर्छयौट समिति मार्फत क्रमश सम्परिक्षण गर्ने कार्य अगाडी बढाईनेछ ।
- संघिय सरकारबाट गरिएको कर्मचारीको तलबवृद्धि तथा प्रोत्साहन भत्तालाई नघट्ने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
- उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने समिति, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै, दरबन्दीभित्र कार्यरत सबै करार कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।
- मायादेवी गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई एकीकृत घुम्ती शिविर मार्फत सम्पूर्ण नागरिकहरुको घरआगनमा पुर्याईने छ ।
- करदाताले तिरेको करको मुल्याङ्कन गरी नियमित कर तिर्ने करदातालाई प्रत्यक्ष रुपमा थप सेवा सुविधा संग जोड्दै जाने नीति लिइने छ। साथै असल तथा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्ने नीति लिइने छ ।
- सार्वजनिक सेवा र राजश्व बिच तादाम्यता कायम गर्दै कर नतिर्ने संस्था वा व्यक्तीलाई कर तिर्ने वातावरणको श्रृजना गरिनेछ ।
- नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी पैठारी तथा अवैध उत्खनन् रोकथामका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्ने साथै विशेष रणनीति अपानाइनेछ ।
- “मैले तिरेको कर, मायादेवीको विकासको भर” भन्ने जन भावना जागृत बनाई सबै नागरिकलाई कर तिर्ने बानीको विकास गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ ।
- प्राकृतिक श्रोत तथा नदीजन्य पदार्थहरुको उचित व्यवस्थापन गरी आन्तरिक राजश्व बढाउने तथा करका दायराहरु बढाई गाउँपालिकाको आय श्रोत वृद्धि गर्दै लैजाने नीति अनुसरण गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्दै सबै प्रकारका सिफारिस दस्तुर तथा ब्यवसाय करमा बिशेष छुट दिने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
- करको दर र दायरामा हेरफेर गरी समयानुकुल बनाउँदै लगिनेछ ।
- जनताको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी कानूनले अधिकार प्रदान गरेका न्यायिक कार्यलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउदै लगिनेछ। साथै मेलमिलापको माध्यमवाट समाजमा सामाजिक सहिष्णुता बढाउने विषयलाई जोड दिइनेछ ।
- मायादेवी गाउँपलिका भित्रका सामान्य विवादहरु निरुपण गर्न र जनतालाई न्यायिक अनुभूति दिलाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु, कर्मचारी तथा सुचीकृत भएका मेलमिलाप कर्ताहरुको क्षमता विकासको लागि समयानुकुल र विषयानुकुल क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ ।
- न्यायिक समितिमा आउने उजुरी दर्ता, फर्छ्यौट तथा अभिलेखिकरण कार्यलाई सूचना प्रविधी मैत्री वनाई छिटो छरितो बनाउन सफ्टवेयरको प्रयोगमा जोड दिईनेछ ।
- केन्द्रिकृत सिस्टम र फाइल सर्भर (Centralized System & File Server) को क्रमशः व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ । साथै गाउँपालिकाका र अन्तर्गतका कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनलाई विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- आर्टिफिसियल इन्टल्लिजेन्स (AI) मा आधारित Chabot मार्फत नागरिकहरुको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जानकारी दिने प्रविधि संचालनमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य गरिनेछ।
- गाउँपालिकाको मुख्य सडकमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान गर्न सक्ने स्मार्ट क्यमेरा (ANPR Camera) तथा Traffic Light जडान गरिनेछ।
- सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल टेलिकम र एनसेलसंगको सहकार्यमा गाउँपालिकाबाट प्रकाशित महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्रत्येक नागरिक तथा घरधुरीको मोवाइलमा SMS मार्फत पुर्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै यस गाउँपालिकामा संचालन गरिने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारणका क्षेत्रमा नीजि तथा सहकारी क्षेत्र सँगको सहकार्यलाई जोड दिईनेछ ।
- यस गाउँपालिका भित्र कुनै पनि गैर सरकारी संस्थाले संचालन गर्ने कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
- अन्तर गाउँपालिका/नगरपालिका सम्बन्ध विकास गरी अन्तर-स्थानीय तहहरुसंगको साझेदारीमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु अगाडि वढाईनेछ ।
- यस गाउँपालिकाको स्रोत तथा साधनले धान्न नसक्ने ठूला योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकाय समक्ष पेश गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्